मध्यप्रदेश के ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने कुछ अलग हटकर सामाजिक क्षेत्र में भी पूरी मेहनत लगन से कार्य कर पुलिस विभाग के साथ अपनी भी प्रदेश में एक अलग पहचान बनाई है ऐसे ही डॉं. वरूण कपूर- अति. पुलिस महानिदेशक द्वारा सायबर अपराध से बचाव के लिये जन-जन को जागृत करने का संकल्प धारण कर “Black Ribbon Initiative” अभियान प्रारंभ किया गया था । इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुये युवा पत्रकार एकता मंच एवं सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ प्राफेशनल स्टडीज, इंदौर के तत्वावधान में सेंट पॉल इंस्टीट्यूट के सभागार में दिनांक 15.10.2022 को ”वर्तमान समय में बढ़ता सायबर अपराध, कारण और उपाय’’ विषय पर टाक-शो आयोजित किया गया । टाक-शो में डॉं. कपूर के अतिरिक्त श्री प्रतीक श्रीवास्तव-न्यूज एडिटर डिजियाना न्यूज, श्री अनिल त्रिवेदी- वरिष्ठ अधिवक्ता मान. उच्च न्यायालय, प्रो. गौरव रावल-सायबर विशेषज्ञ, डॉं. रामगुलाम राजदान-मनोरोग विशेषज्ञ, प्राचार्या डॉं. सिस्टर एलिस थॉमस, कु. विजय सिंह- अध्यक्ष म.प्र. युवा पत्रकार एकता मंच इंदौर एवं इंस्टीट्यूट के 105 छात्र-छात्रायें व 05 व्याख्यातागण तथा 15 अतिथिगणों ने भाग लिया । डॉं. कपूर ने सायबर सुरक्षा एवं जागरूकता के संबंध में जानकारी साझा करते हुये बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के अनुसार सायबर अपराध में प्रतिवर्ष 84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा रही है । यदि इतनी तेजी से सामान्य अपराधों में बढ़ोत्तरी होगी तो शहर में हमारा रहना मुश्किल हो जायेगा। सायबर अपराधों से बचने का एकमात्र उपाय है जागरूकता एवं सर्तकता । आपकी जागरूकता से सतर्कता आती और सतर्कता से सुरक्षा । सुरक्षा मापदण्डों की अनदेखी करते हुये हम ही सायबर अपराधी को अवसर उपलब्ध कराते हैं । हम ही गलत फाइल को डाउनलोड करते हैं । अनजान फ्रेण्ड रिक्वेस्ट को स्वीकार करते है । अनजान लिंक को ओपन करते हैं । ऐसी गतिविधि को वन-क्लिक वनरेबिलिटी कहा जाता है । इन गलतियों से बचने के लिये हम ही खुद को बचा सकते हैं । डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में बताते हुये डॉं कपूर ने कहा कि डिजिटल फुटप्रिंट फिंगर प्रिंट से ज्यादा सशक्त होते हैं इन्हें मिटाया, छिपाया, हटाया एवं बदला नहीं जा सकता है । इसलिये अच्छे डिजिटल फुटप्रिंट बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया । साथ ही आईटी एक्ट की प्रमुख धाराओं के अन्तर्गत धारा 67, 67-ए एवं 67-बी के प्रावधानों की जानकारी देते हुये बताया गया कि विडियो, फोटो के अलावा आपके द्वारा उपयोग किये जाने वाले अपशब्द भी अश्लीलता के दायरे में आते हैं । युवाओं द्वारा अनायाश ही नानवेज जोक्स एक-दूसरे को शेयर किये जाते हैं वे भी आईटी एक्ट की इन धाराओं में अपराध है । धारा 67-बी के अन्तर्गत चाईल्ड पोर्नोग्राफी कन्टेंट को डाउनलोड करना भी अपराध माना गया है । इसलिये सायबर स्पेश का उपयोग सोच-समझ कर करें । सायबर अपराधियों द्वारा संदेश/ईमेल भेजकर परेशान करना, फर्जी अकांउट बनाकर फंसाना जैसे कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है । इसलिये किसी भी अनजान व्यक्ति से संपर्क एवं फ्रेण्ड रिक्वेस्ट व व्हाटस्अप कॉल स्वीकार न करें । अनजान लिंक पर क्लिक न करें । किसी भी संदेश को फारवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता की जॉंच करें और तभी शेयर/फारवर्ड करें। हम अपनी वास्तविक दुनिया की मानसिकता को आभासी दुनिया में लागू नहीं कर सकते है । वास्तविक दुनिया में हम पैदा होते है और आभासी दुनिया में हम कनेक्ट होते हैं । इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है । आभासी दुनिया में जो हमें दिखाया सुनाया जाता है उसपर यदि हम विश्वास कर उसपर कार्यवाही करेंगे तो हमारे लिये नुकसानदायक हो सकता है । डॉं. वरूण कपूर के अतिरिक्त श्री अनिल त्रिवेदी, प्रो. गौरव रावल, डॉं. रामगुलाम राजदान द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये । म.प्र. युवा पत्रकार एकता मंच एवं सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज, इंदौर द्वारा आरएपीटीसी एवं रेडियो शाखा के 11 पुलिस अधिकारियों एंव सेंट पॉल इंस्टीट्यूट के 5 फेकल्टी मेंबर को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉं. कपूर के हस्ते सराहनीय कार्य के लिये सम्मान पत्र भेट कर सम्मानित किया गया । कार्यक्रम के अंत में प्राचार्या डॉं सिस्टर एलिस थॉमस एवं युवा पत्रकार एकता मंच के अध्यक्ष कु. विजय सिंह द्वारा डॉं. वरूण कपूर को सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेट किया गया ।
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किसानों से बिना संवाद अनैतिक रूप से षड्यंत्र पूर्वक जमीन हथियाना ठीक नहीं – जीतु पटवारी युवा किसान संगठन की भूख हड़ताल आज प्रशासन के समझाइश के बाद हुई समाप्त
देवास। युवा किसान संगठन की भूख हड़ताल में रविवार को प्रशासन की समझाइश के बाद समाप्त हो गई। भूख हड़ताल में 2 हजार से अधिक किसान शामिल होकर सभी ने एक सुर में 32 गांव से एमपीआईडीसी की योजना को निरस्त करने की मांग की। संगठन अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने कहा कि किसान अगर देश का पेट पाल सकता है तो वह अपना हक लेना भी जानता है गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर देश ने आजादी पाई निश्चित रूप से हम किसान साथी इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर अपने 32 गांव की जमीन को सरकार से आजाद करवाएंगे। भूख हड़ताल में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भी शामिल हुए। उन्होंने इस योजना को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे तो उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए बाजार मूल्य पर किसानों से सीधे जमीन खरीदे। किसानों से बगैर संवाद के अनैतिक रूप से षडयंत्र पूर्वक किसानों की जमीन हथियाना ठीक नहीं है हम इसका विरोध करते हैं। प्रदेश व देश का किसान ही देश की सरकारें बनाता है अगर किसान एकजुट होगा तो निश्चित रूप से सरकारों को इस काले कानून को वापस लेना होगा। किसानों का आभार जगदीश पटेल ने व्यक्त किया। धरना प्रदर्शन समापन के पश्चात मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान मुख्य रूप से राजेश मुकाती, देवेंद्र चौधरी, संगठन उपाध्यक्ष राजेश पटेल, सचिव राधेश्याम वैष्णव, सुनील चौधरी, दीपक वर्मा, शाहिद पटेल, रवि, सत्यनारायण सरपंच हकीम सरपंच, आम आदमी पार्टी से प्रेमदया पवार, राकेश खिरनी, कमल वेल्डर, मनोज सहित बड़ी संख्या में किसानों ने उपस्थित होकर एकजुटता का संदेश दिया।
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घोषणा को बीते 4 माह लेकिन अभी तक पेकि प्लाट के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की घोषणा पर शीघ्र हो अमल (कांग्रेस ने उठाया पेकि प्लाट का मुद्दा)
देवास नगरीय निकाय चुनाव के दौरान देवास आए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि देवास शहर में पेकि के प्लाटों पर शीघ्र अनुमति दी जाए इसकी में आज में भरी सभा में घोषणा करता हूं ।। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने तो यहां तक घोषणा की थी कि आज ही पेकि के प्लाटों की अनुमति दी जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री की आवाज ही आदेश मान जाता है बावजूद आज उनकी घोषणा को 4 माह बीत चुके हैं अब तक देवास नगर निगम ने पेकि के प्लाटों पर निर्माण की अनुमति जारी नहीं की है । मुख्यमंत्री ने तत्काल घोषणा कर हजारों पेकि प्लाट धारकों के वोट अपने पक्ष में करा लीये वही निर्वाचित होने के बाद महापौर श्रीमती गीता अग्रवाल ने भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया कि जिस घोषणा के चलते उन्हें वोट मिले और जिन वोटों से वो विजय हुई है उस उस घोषणा पर अमल करते हुए पेकि के प्लाट पर निर्माण की अनुमति जारी की जाए आज हजारों पेकी प्लाट धारक नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं कि उन्हें घोषणा के अनुरूप मकान बनाने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीतने को लेकर घोषणा तो कर दी लेकिन आदेश आज तक जारी नहीं किये हैं पेटी प्लाटों के संदर्भ में आदेश जारी कराने को लेकर क्षेत्र की विधायक एवं सांसद भी पूरी तरह मौन धारण कर चुके हैं, वही निर्वाचित महापौर और उनकी परिषद के किसी भी पार्षद ने आज तक पेकि के प्लाटों के संदर्भ में अपनी आवाज नहीं उठाई है । घोषणा के अनुरूप इनके साथ न्याय होना चाहिए और इन्हें भवन बनाने की अनुमति तत्काल दी जाना चाहिए कांग्रेस ने मांग की है कि घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री शीघ्र ही पेकि के प्लाटों के संदर्भ में शासन से आदेश जारी कराएं और पेकि प्लाट धारकों को शीघ्र ही निर्माण की अनुमति जारी करें अन्यथा कांग्रेस को सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी देवास नगर निगम की रहेगी।
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फिल्म एक्टर वैशाली ने इंदौर में की आत्महत्या
मुंबई में कई सीरियल में काम कर चुकी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने इंदौर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली ।वह बीते 1 साल से इंदौर में रह रही थी सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बरामद किया पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है ।प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की बात सामने आ रही है तेजाजी नगर पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वैशाली ने ‘यह रिश्ता क्या कहलाता है’, बिग बॉस ‘जैसे कई टीवी सीरियलों में लीड रोल कर चुकी है। फिल्म इंडस्ट्रीज में और टीवी सीरियल में काम करने वाली एक्ट्रेस आत्महत्या करने को मजबूर हो गई है ।
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जिला पंचायत सीईओ श्री चौहान ने 01 सहायक लेखाधिकारी एवं 01पंचायत सचिव को किया निलंबित, 01 सहायक लेखाधिकारी को जिला कार्यालय में किया संलग्न
———– देवास मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास श्री प्रकाश सिंह चौहान ने सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत सोनकच्छ श्री महेश शर्मा के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जिला स्तरीय जांच दल से जांच कराने पर वित्तीय अनियमितता की शिकायत सही पाई जाने से श्री महेश शर्मा सहायक लेखाधिकारी जनपद सोनकच्छ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत देवास के सहायक लेखाधिकारी श्री शेरसिंह की कार्यप्रणाली के संबंध में अधिनस्थों का असंतोष होने से श्री शेरसिंह को जिला पंचायत कार्यालय में संलग्न किया गया। एक अन्य प्रकरण में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में लापरवाही बरतने पर सीईओ बागली के प्रतिवेदन के आधार पर बागली जनपद की ग्राम पंचायत निमनपुर के सचिव श्री प्रकाश चौयल को भी निलंबित किया है।
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देवास जिले में बकाया मोटरयान करों के करदाताओं को मोटरयान कर एकमुश्त जमा करने पर मिलेगी छूट
————– देवास, जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा बकाया मोटरयान करों के कर दाताओं को मोटरयान कर में छूट प्रदाय करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार बकाया मोटरयान कर स्वामी अपनी बकाया वाहनों का मोटरयान कर एकमुश्त जमा कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 30 सितम्बर 2022 द्वारा मोटरयान कर में छूट का प्रावधान वर्णित किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार यदि मोटरयान कर तथा शास्ति की शोध्य राशि 31 मार्च 2023 तक एकमुश्त जमा है, तो उन्हें मोटरयान कर शास्ति की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक/जीवनकाल की शोध्य राशि से पूर्णतः छूट दी जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि मोटरयान कर की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक/जीवनकाल की शोध्य राशि में छूट प्रदान की जाएगी। जिनमें अधिसूचना जारी होने से 5 वर्ष पुराने वाहन पर 10 प्रतिशत, अधिसूचना जारी होने से 5-10 वर्ष पुराने वाहन पर 20 प्रतिशत, अधिसूचना जारी होने से 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन पर 30 प्रतिशत, अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत यान, जिनके वाहन स्वामी अपने वाहन का स्वेच्छा से पंजीकरण निरस्त कराना चाहते हैं 90 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि समस्त वाहन स्वामी शासन द्वारा दी गई छूट का लाभ प्राप्त कर बकाया मोटरयान कर जमा कर सकते हैं।
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पुलिस आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही एक मोटरसाइकिल सहित भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, होटल ढाबों पर भी होगी कार्रवाई, ड्रग्स माफिया पर भी होना चाहिए कार्रवाई
देवास, कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देशानुसार जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग पिछले 1 वर्षों से सतत खासकर क्षेत्र में कार्रवाई कर रहा है जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग जाना कम पसंद करते हैं। अपराधी वर्ग और उनका क्षेत्र जहां कच्ची अवैध शराब का निर्माण होता है ऐसी जगह लगातार कार्रवाई मैं अधिकारी और पुलिस की इच्छाशक्ति की चाहिए वरना औपचारिक केस बनाकर भी कर्तव्य से इतिश्री किया जा सकता है । अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा कच्ची और अवैध शराब से शराब पीने वालों को नुकसान है ।सस्ती के चक्कर में अवैध और जहरीली शराब तक पियक्कड़ पी लेते हैं। कहीं पर यह धीमे जहर का काम करती है और कहीं पर तत्काल पुलिस आबकारी विभाग वाकई में सही जगह बाहर कर रही है। इसके बाद शहर के आसपास होटल और ढाबों पर अभियान चलाया जाना चाहिए अभी सबसे पहले अवैध कच्ची शराब जहरीली शराब के खिलाफ सतत अभियान चलाते रहना चाहिए। आज अभियान में आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा टोंककला एवं चिड़ावद में कार्यवाही कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत 01 प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अंतर्गत 10 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। कार्यवाही एक मोटर साईकिल सहित 310 पाव देशी प्लेन मदिरा, 150 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 5 हजार 200 किलो महुआ लहान जप्त किया गया। लहान के सैम्पल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। जप्त की गई कुल मंदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 3 लाख 67 हजार 670 रूपये है। कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राघवेन्द्र कुशवाह, आबकारी उपनिरीक्षक श्री प्रेम नारायण यादव, सुश्री राजकुमारी मंडलोई, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती निधि शर्मा टोंककला चौकी प्रभारी श्री विजेन्द्र सिंह सौलंकी तथा आबकारी एवं पुलिस स्टॉफ सम्मिलित थे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लागातार जारी रहेगी। पुलिस आबकारी विभाग का अभियान केवल अवैध शराब तक सीमित नहीं रहे शहर में कई जगह गांजा और ब्राउन शुगर तक बिक रही है जो हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है कुछ राजनेता कुछ आर्थिक प्रभाव के कारण कई नामी गिरामी तस्कर पुलिस की गिरफ्त से दूर है अगर सही मायने में अभियान चलाया जाए तो सबसे बड़े देश की युवा नस्ल को खोखला करने वाले देशद्रोहियों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए उसके बाद पुलिस और आबकारी विभाग शराब तो कभी भी कहीं से भी पकड़ लेगी और पकड़ती ही है एक बात जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई कर उनकी संपत्ति को भी नष्ट की जाना चाहिए जिस तरह पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी कार्रवाई करते हैं उसमें यह भाग क्यों छूट रहा है ।


