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  पेट्रोलियम पदार्थ की तर्ज पर मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियां भी बिजली के दाम हर माह तय करना चाहती है । इस संदर्भ में कंपनियों द्वारा नियमों में बदलाव किया जा रहा है बिजली कंपनियों ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाकर इसकी मंजूरी की मांग की है। इस संदर्भ में नियामक आयोग  28 फरवरी को सुनवाई करेगा। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बताया कि 18 फरवरी को यह निर्णय हुआ की नियामक आयोग सुनवाई करेगा लेकिन उसके पूर्व ही बिजली कंपनियां हर महीने बिजली का फ्युल कास्ट चार्ज घटा या बढ़ा सकेगी विद्युत नियामक आयोग के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी ।            केंद्र सरकार ने विद्युत नियम 2005 में एक संशोधन किया है इसमें हर महीने फ्युल कास्ट एडजेस्टमेंट(एफ सी ए )  तय करने का काम बिजली कंपनियों के जिम्मे करने का प्रावधान कर दिया है। नए संशोधन के मुताबिक बिजली कंपनियां घटाए या  बढ़ाए यह फ्यूल कास्ट को लेकर साल के आखिर में ही नियामक आयोग के सामने सत्यापन याचिका लेकर जाएगी वर्तमान में विद्युत उपभोक्ताओं से 34 पैसे प्रति यूनिट एफसीए वसूला जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की मौन स्वीकृति एवं केंद्र सरकार के नियमों के चलते अब मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली के दाम पेट्रोल डीजल के दाम जिस प्रकार घटते बढ़ते हैं उस हिसाब से अपने बिलों की राशि को चुकाना होगा इस व्यवस्था से लोगों के घरों का बिजली का बिल वर्तमान में तो ज्यादा आ ही रहा है अगले माह से और भी ज्यादा आने लगेगा। एक और भाजपा प्रदेश में विकास यात्राएं निकाल रही है लोगों को अपने काम गिना रही है दूसरी ओर पिछले दरवाजे से उन पर  आर्थिक भार भी डाल रही है जो कि अनुचित है। कांग्रेस की मांग है कि पहले ही प्रदेश में लोगों को अन्य प्रदेशों के मुकाबले सबसे महंगी बिजली मिल रही है अगर बिजली के दाम रोजाना बड़ाये घटाये जायगे तो निश्चित रूप से बिजली का बील और अधिक आएगा। दाम घटने का तो प्रश्न  ही नहीं उठता है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जो बड़े हैं वह आज तक कम नहीं हुए हैं।      यह सरासर जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार शीघ्र ही लोगों के हक में फैसला लेते हुए रोजाना फ्युल कास्ट बड़ाने घटाने के निर्णय को निरस्त करें।

देवास। समाज सेवा, खेल, शिक्षा, कला से जुड़ी ग्यारह ​हस्तियों को इंदौरी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने हुनर से शहर व प्रदेश का नाम रोशन किया। यह आयोजन संस्था इंदौरियन्स के द्वारा रीजनरल पार्क में आयोजित किया गया। जिसमें आर.टी.ई एक्टिविस्ट एडव्होकेट मनोेज श्रीवास्तव को सेलीब्रिटी गेेस्ट बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका नागपाल ने इंदौरी रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया। यह सम्मान मनोज श्रीवास्तव को शिक्षा के अधिकार के तहत निर्धन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर मिला है। श्रीवास्तव ने अब तक पचास हजार से अधिक बच्चों को देवास, इंदौर, उज्जैन के स्कूलों में प्रवेश दिलाया है। श्रीवास्तव द्वारा यह अभियान सन् 2011 से निरंतर चलाया जा रहा है। जिसे लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। उपरोक्त आयोजन में उपस्थित इंदौर शहर के कई समाज सेवी सहित संस्था इंदौरियन की टीम व गणमान्य नागरिकों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

— ———— देवास / समयसीमा संबंधी लंबित पत्रों के निराकरण की प्रगति तथा अंतरविभागीय समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक कलेक्‍टर श्री ऋषव गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सिंह चौहान, अपर कलेक्‍टर श्री महेंद्र सिंह कवचे, सहायक कलेक्‍टर श्री टी प्र‍तीक राव, सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। समय-सीमा बैठक में विकासखण्‍ड स्‍तरीय अधिकारी वर्चुअल शामिल हुए। बैठक में कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने नगर परिषद करनावद में ट्रेचिंग ग्राउण्‍ड की जमीन पर पट्टे आवांटित किये जाने की जांच के आदेश पीओ डुडा को दिये। आदिम जाति विभाग को जिले में सभी छात्रावासों में गीजर लगाने का प्रस्‍ताव बनाने के निर्देश दिये। भू‍-अधीक्षक को निर्देश दिये कि नवीनतम स्‍वीकृत 806 नक्‍शे संबंधित तहसील में भेंजे। सोनकच्‍छ में ऑक्‍सीजन प्‍लॉट शीघ्र स्‍थापित करने के निर्देश दिये तथा जिले में संजीवनी क्लिनिक के लिए जमीन आवांटित करने के निर्देश दिये। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि क्षिप्रा पुल पर दोनो तरफ जाली लगाये। प्रदूषण बोर्ड, नगर निगम एवं जिला उद्योग केन्‍द्र को उद्योगों का गंदा पानी क्षिप्रा में रोकने के निर्देश दिये। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने सीएम हेल्पलाइन पर लम्बित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने लोक निर्माण विभाग, सामाजिक न्‍याय विभाग, राजस्‍व विभाग तथा नगरीय निकाय एवं आवास विभाग को सीएम हेल्‍पलाइन पर लम्बित शिकायतों का निराकरण कर रैंक सुधारने के निर्देश दिये। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को अगले लेवल में न जाने दें, पहली प्राथमिकता रखते हुए शिकायतों का त्वरित निराकरण करें। कोई भी शिकायत अनअटेंडेंट नहीं रहे। 100 दिवस से अधिक लम्बित शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से संतुष्टि पूर्वक करें। उन्‍होंने कहा कि सभी विभाग सीएम हेल्‍पलाइन पर लम्बित शिकायतों का निराकरण संतुष्टि पूर्वक करें। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का एल-1 पर ही निराकरण करें। सभी शिकायतें शत-प्रतिशत निराकृत करें। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने कहा कि जिले में सेम (कुपोषित) बच्‍चों का अभियान चलाकर सर्वे कर पोषण आहार केन्‍द्र में ईलाज करें। जिले में विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों में नियमित रूप से डॉक्‍टर छात्र/छात्राओं का परीक्षण कर ईलाज करें। चाईल्‍ड केयर के पोस्‍टर ग्राम पंचायत स्‍तर तक लगाये जाये। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिले में 10 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि वाले मंदिरों में समिति का गठन कर दान पेटी रखें। मंदिर जमीन खेती के लिए नीलामी करें। शासकीय मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति करें। नल जल योजना में सभी मंदिरों में पानी दिया जाए। मंदिरों से अतिक्रमण हटाए जाएं। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने कहा कि अमृत सरोवर, पुष्‍कर तालाब, खेत तालाब और बलराम तालाब की सूची बनाये। स्‍थानीय मछुआरों के समूह की सूची तैयार करें। अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति एवं स्‍व सहायता समूह जो मछली पालन में रुची रखते है, उनकी भी सूची बनाये। मछली पालन का प्रशिक्षण दें। मछली पालन के लिए तालाबों का चयन करें और मछली के बीज को उपलब्‍ध कराये। एक हैक्‍टयेर का तालाब जिसमें दिसम्‍बर माह तक पानी उपलब्‍ध रहता है, उन तालाबों को मछली पालन के लिए उपयोग करें। जिले में जिन ग्रामों में नल जल योजना पूर्ण हो गई है। उन्‍हें ग्राम पंचायत को सौपे। जिले की सभी स्कूलों एवं शासकीय भवनो की एंट्री खसरा में कराएं। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिले में 25 फरवरी तक निकाली जा रही विकास यात्राओं में जनप्रतिनिधियों के माध्‍यम से अपील कर जिले की शासकीय स्‍कूलों के लिए स्‍मार्ट टीवी जनसहयोग से प्राप्‍त करें और स्‍कूलों में स्‍मार्ट क्‍लॉस के लिए उपलब्‍ध करायें। जिससे स्‍कूलों में बच्‍चों को स्‍मार्ट क्‍लास के माध्‍यम से पढ़ाया जा सके। जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रत्येक गुरुवार को अभियान चलाया जाये। अभियान के माध्‍यम से ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाये जाए। जिले में संबल योजना में पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करें। खाद्य विभाग को निर्देश दिये कि राशन दुकानों के लिए जमीन शीघ्र आवांटित करें। एक से अधिक दुकान आवांटिन होने पर दुकाने स्‍व सहायता समूह और उपभोक्‍त भण्‍डार को आवांटित करें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने विभागवार टीएल प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि टीएल प्रकरणों पर कार्यवाही कर समय-सीमा में निराकृ‍त करें। समाधान ऑनलाइन शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में करें। बैठक में दिल्‍ली की टीम ने वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से बताया कि नये और 10 वर्ष पुराने आधार कार्डो के लिए विकासखण्‍ड स्‍तर पर अभियान चलाये।

————- देवास 20 फरवरी 2023/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी आकाश उर्फ शुभम पिता निर्मल चौरसिया उम्र 29 साल निवासी देवास थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास एवं नितिन पिता शंकरलाल खाती उम्र 30 साल निवासी बालोदा थाना बरोठा को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है। कलेक्‍टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्‍व सीमाओं से बाहर चला जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

———— देवास / जिला संस्थागत वित्त अधिकारी श्री राजीव काम्बले ने बताया है कि, चिटफण्ड कम्पनी जी.लाईफ व जी.एन.(गोल्ड)डेयरीज के ठगे निवेशकों से दावे आवेदन लेने की अन्तिम तारिख बढ़ा दी गई है। अब निवेशकों से दावे-आवेदन 28 फरवरी तक लिये जाऐंगे। दावे-आवेदन के लिए जमा रसीदों की छायाप्रतियां लगाकर जिला शिक्षा केन्द्र परिसर (खरे नर्सिंग होम के पास) स्थित संस्थागत वित्त कार्यालय में सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल देवास जिले के निवेशकों के दावे-आवेदन ही स्वीकार किये जाएगें। श्री काम्बले ने बताया कि जितनी राशि का दावे आवेदन करना हो, उतने की ही जमा रसीदों की छायाप्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। अन्य चिटफण्ड कम्पनियों के निवेशकों के दावा आवेदन प्राप्त करने की तिथि व समय पृथक से सूचित की जाएगी।