अब पेट्रोल डीजल की तरह रोज तय होगे विद्युत के दाम केंद्र ने दी मंजूरी लोगों पर अब और अधिक बढ़ेगा –कांग्रेस

  पेट्रोलियम पदार्थ की तर्ज पर मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियां भी बिजली के दाम हर माह तय करना चाहती है । इस संदर्भ में कंपनियों द्वारा नियमों में बदलाव किया जा रहा है बिजली कंपनियों ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाकर इसकी मंजूरी की मांग की है। इस संदर्भ में नियामक आयोग  28 फरवरी को सुनवाई करेगा। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बताया कि 18 फरवरी को यह निर्णय हुआ की नियामक आयोग सुनवाई करेगा लेकिन उसके पूर्व ही बिजली कंपनियां हर महीने बिजली का फ्युल कास्ट चार्ज घटा या बढ़ा सकेगी विद्युत नियामक आयोग के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी ।            केंद्र सरकार ने विद्युत नियम 2005 में एक संशोधन किया है इसमें हर महीने फ्युल कास्ट एडजेस्टमेंट(एफ सी ए )  तय करने का काम बिजली कंपनियों के जिम्मे करने का प्रावधान कर दिया है। नए संशोधन के मुताबिक बिजली कंपनियां घटाए या  बढ़ाए यह फ्यूल कास्ट को लेकर साल के आखिर में ही नियामक आयोग के सामने सत्यापन याचिका लेकर जाएगी वर्तमान में विद्युत उपभोक्ताओं से 34 पैसे प्रति यूनिट एफसीए वसूला जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की मौन स्वीकृति एवं केंद्र सरकार के नियमों के चलते अब मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली के दाम पेट्रोल डीजल के दाम जिस प्रकार घटते बढ़ते हैं उस हिसाब से अपने बिलों की राशि को चुकाना होगा इस व्यवस्था से लोगों के घरों का बिजली का बिल वर्तमान में तो ज्यादा आ ही रहा है अगले माह से और भी ज्यादा आने लगेगा। एक और भाजपा प्रदेश में विकास यात्राएं निकाल रही है लोगों को अपने काम गिना रही है दूसरी ओर पिछले दरवाजे से उन पर  आर्थिक भार भी डाल रही है जो कि अनुचित है। कांग्रेस की मांग है कि पहले ही प्रदेश में लोगों को अन्य प्रदेशों के मुकाबले सबसे महंगी बिजली मिल रही है अगर बिजली के दाम रोजाना बड़ाये घटाये जायगे तो निश्चित रूप से बिजली का बील और अधिक आएगा। दाम घटने का तो प्रश्न  ही नहीं उठता है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जो बड़े हैं वह आज तक कम नहीं हुए हैं।      यह सरासर जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार शीघ्र ही लोगों के हक में फैसला लेते हुए रोजाना फ्युल कास्ट बड़ाने घटाने के निर्णय को निरस्त करें।