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देवास। निगम संबंधी करदाता अपने संपत्तिकर, जलकर की बकाया राशि का भुगतान आज शनिवार 14 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे करें व नियमानुसार सरचार्ज मे छूट का लाभ उठावें। नगर निगम द्वारा बकाया करदाताओं को सूचना पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित भी किया गया है। करदाताओ की सुविधाओ हेतु बकाया संपत्तिकर, जलकर की राशि जमा कराने हेतु माननीय न्यायालय परिसर व नगर निगम कार्यालय के साथ ही निगम के झोन क्रमांक 1 माताजी टेकरी के सामने भगवती द्वार सराय, झोन क्रमांक 2 ईटावा बस स्टेण्ड झोन कार्यालय पर भी संपत्तिकर व जलकर की राशि जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है। आयुक्त विशालसिह चौहान के निर्देशन मे भीषण गर्मी को देखते हुए निगम द्वारा करदाताओ की सुविधा हेतु सभी निर्धारित स्थानो पर बैठक व शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था के साथ छांव हेतु टेन्ट व बैठने के लिए कुर्सियो की व्यवस्था की गई है। गई है। माननीय न्यायालय परिसर मे निगम संबंधी करो को जमा करने का समय प्रात: 10.30 से सांय 5.30 तक तथा निगम व झोन कार्यालयो मे कार्य सामप्ति तक किया जावेगा। आयुक्त ने करदाताओं से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत में अपने बकाया करों का भुगतान कर शहर विकास मे सहभागी बनें।

                                    देवास = भीषण गर्मी के दौरान लोग पहले ही परेशान हैं 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गर्मी के चलते विद्युत मंडल लगातार शहर में बिजली प्रदाय नहीं कर पा रहा है।     जिससे शहर के लोग खासे परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बताया कि विधुत मंडल कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी सुधार के नाम पर लगातार बिजली कटौती कर रहा है । थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद दिन में और रात में विद्युत कटौती की जा रही है। लोगों का दिन का चैन रात की नींद दोनों ही गई खराब हो रही है। यह तो देवास शहर का हाल है ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो इससे भी  ज्यादा खराब है । शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व ब्लॉक अध्यक्ष अनिल गोस्वामी ने विधुत मंडल को चेतावनी देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर विद्युत मंडल अपने सारे मेंटेनेंस सुधार कार्य पूरे करले उसके बाद अगर बिजली कटौती बंद नहीं की तो कांग्रेस पार्टी विद्युत मंडल के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करेगी।

देवास। विगत दिनों खातेगांव थाना परिसर में जयस के रामदेव काकोडिय़ा को पुलिस द्वारा थाने पर बुलाकर मारपीट मामले ने तुल पकड़ लिया है। जयस संगठन ने आरोप लगाते हुए कहा कि खातेगांव थाना प्रभारी के केबिन में उपस्थित लोगों ने मॉब लिंचिंग का प्रयास करते हुए बर्बरतापूर्वक थाना प्रभारी की मौजूदगी में मारपीट की गइ। इसी के विरोध में जयस प्रतिनिधि दल के जयस राष्ट्रीय प्रभारी इंजी. लोकेश मुजाल्दा, जयस नारीशक्ति राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती सीमा वास्कले, जयस व भीम आर्मी के साथी पीडि़त को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे और शिकायत करते हुए रामदेव काकोडिय़ा व राहुल बरवार ने पूरा घटनाक्रम पुलिस अधीक्षक को बताया। साथ ही खातेगांव थाना प्रभारी को तत्काल बर्खास्त कर थाना परिसर में मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत आवेदन दिया। सात दिवस के भीतर कार्रवाई नही होने पर खातेगांव में आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान जयस, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। जयस राष्ट्रीय प्रभारी इंजी लोकेश मुजाल्दा ने कहा कि आदिवासी समुदाय शांतिप्रिय अहिंसक निसर्गवादी होते है। वह सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का सम्मान करते हैं। भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं। आदिवासियों के परिपेक्ष्य में संवैधानिक प्रावधानों तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों के बावजूद धरती के मूल बीज मूलवंश आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ पुलिस की मौजूदगी में मारपीट दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां आदिवासी हितेषी होने का ढोंग करते है। पूरे मध्यप्रदेश में आदिवासियों पर शोषण और अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भविष्य में ऐसी घटना ना दोहराई जाए, इसलिए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर डॉ आनंद राय, अनिल बरला, राकेश देवड़़े, रवि गामड़, अजय कन्नौजे, मनोज मुजाल्दे, दीक्षा उईके, तारसिंह जाधव, रवि रावत, हिरू सोलंकी, पप्पू सोलंकी सहित जयस, बिरसा ब्रिगेड, भीम आर्मी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

देवास। सत्र 2022-2023 प्रवेश के अंतर्गत कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत अंतर्गत महारानी पुष्पमाला राजे पवार शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नई शिक्षा नई उड़ान अभियान को सफल बनाने हेतु प्राचार्य डॉ. शोभा सुद्रास एवं नोडल अधिकारी डॉ. बाबर के निर्देशन में अभियान प्रारंभ किया। प्राध्यापकों के गठित दलों के द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में संपर्क कर नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जानकारी दी। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित करने वाला मप्र देश में प्रथम राज्य है। यह शिक्षा नीति विद्यार्थियों के समग्र एवं समेकित विकास को लक्षित करती है। इस नीति के अंतर्गत नवाचारों की महत्वपूर्ण पहल की गई है। व्यावसायिक एवं कौशल संवर्धन के साथ जोडक़र पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। महाविद्यालयीन दलों के द्वारा संबंधित विद्यालय में कन्या महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम कैरियर के अवसर, सुविधाओं, हितग्राही योजनाओं की जानकारी दी तथा विद्यालयों की छात्राओं को इस महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रेरित किया।

देवास। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की सहमति से प्रदेश संयोजक अनुराग पयासी द्वारा जिलाध्यक्ष राजीव खडेलवाल ,महामंत्री राजेश यादव,वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के रायसिंह सेंधव की अनुशंसा पर श्री ठाकुर को जिला संयोजक नियुक्त किया गया। नियुक्ति से इष्ट मित्रों में हर्ष व्याप्त है। श्री अजब सिंह ठाकुर विगत तीस वर्षों से सामाजिक कार्य मे सक्रिय है व विभिन्न  अनुषांगिक संगठन एवं सनातन विचार मंच के साथ जनकल्याणकारी कार्य कर रहे है। पतंजलि में जिला प्रमुख रहते हुए योग की शिक्षा प्रदान कर सेवा करते है। नियुक्ति पर दीपक गर्ग, अलकेश दवनडे, कुणाल जोशी, जय सिंह सेंधव, मोहनलाल शर्मा, मनोज श्रीवास, संजय सिंह ठाकुर, हरि सिंह सेंधव, भानु प्रताप सिंह सेंधव, डॉक्टर के. पी सिंह, ओंकार सिंह, महेंद्र पाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह,मनोहर सिंह, पंकज पटेल, कल्याण सिंह, भगवान सिंह राठौर आदि ने बधाई प्रेषित की।

                    देवास = आगामी समय में होने वाले निकाय चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 11 मई 2022 को घोषणा की, कि कांग्रेस ने तय किया है आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% प्रत्याशी को टिकट देगी श्री कमलनाथ ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण से चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव का फैसला इसलिए किया क्योंकि मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अदालत के सामने ओबीसी के बारे में भ्रामक एवं आधे अधूरे तथ्य प्रस्तुत किए । श्री नाथ ने राज्य सरकार से यह भी  कहा कि वह प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन कराने का आग्रह करें ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक अधिकार मिल सके शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने ओबीसी वर्ग के हित में उठाए गए ऐतिहासिक कदम के लिए कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुवे ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया था। आज विपक्ष में होने के बावजूद ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक अधिकार दे रहे हैं । इससे पता चलता है कि कमलनाथ जी की नियत सामाजिक न्याय करने की है जब की सत्ता में बैठे लोग सिर्फ बहाने बाजी करके ओबीसी हितैषी होने का पाखंड कर रहे जबकि असल में उनका चरित्र आरक्षण विरोधी है । यह सर्वविदित तथ्य है कि मध्य प्रदेश और पूरे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग का हित करने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है ।भारतीय जनता पार्टी  आरक्षण समाप्त कराने के लिए शिवराज सरकार पहले जानबूझकर असंवैधानिक अध्यादेश लेकर आई और बाद में न्यायालय के दबाव में अध्यादेश को वापस लिया भाजपा की सरकार ने ओबीसी के खिलाफ जो काम किया है यह उनकी पार्टी के गुप्त एजेंट का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी ने जब भी ओबीसी वर्ग को अधिकार दिया है तब बीजेपी ने ओबीसी से यह अधिकार छीनने का काम किया है 2003 में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से 27% किया था लेकिन उसके बाद से बनी बीजेपी सरकार अगले 15 साल में अदालतों में एकदम खराब पैरवी करके ओबीसी के 27% आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया 2018 में जब कमलनाथ सरकार सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को एक बार फिर से 27% आरक्षण दिया वर्तमान शिवराज सिंह चौहान सरकार नेअदालतों में गलत तथ्य रख धीरे-धीरे आरक्षण खत्म करती जा रही है । कमलनाथ जी की आज की घोषणा से स्पष्ट हो गया है कि नगरिय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी बल्कि आरक्षण समाप्त होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के प्रयास से ओबीसी वर्ग के अधिक से अधिक प्रतिनिधि निकायों में चुन कर आएंगे। सभी समाजों के साथ समानता का व्यवहार करना और सबको संविधान के मुताबिक अधिकार प्रदान करना कांग्रेस पार्टी की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई ऊंचाई देने के लिए श्री कमलनाथ जी का आभार

————-        मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ देवास द्वारा कर्मचारियों के हितो का ध्यान रखते हुए दिनांक 12.05.2022 को कलेक्टर कार्यालय मे प्रधानमंत्री ,मुख्यमंत्री जी के नाम नायब तहसीलदार पूजा भाटी को केन्द्र एवं राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने के संबंध मे ज्ञापन दिया गया।      जिलाध्यक्ष श्री मनोहरसिंह सैंधव ने बताया कि जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को सी.सी.एस.पेंशन रूल 1972 के स्थान पर नई पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाया गया है । वर्ष 2013 पी.एफ.आर.डी.ए. बिल पास करके तत्कालीन यूपी सरकार ने नियम निर्धारित कर दिये । सरकार से हमेशा यह अपेक्षा की गई है,कि वह अपने कर्मचारियों के लिए आदर्श नियोक्ता ओर भारत के नागरिकों के लिए संरक्षक की भूमिका निभाए जो कि देश की प्रगति के लिए लगातार योगदान दे रहे है ओर अपने कर्मचारियों व नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दें । प्रत्यैक कर्मचारी चाहे वह सरकारी उद्योग से संबंधित हो या किसी भी निजी उद्योग से संबंधित हो अपने कौशल शक्ति ओर उर्जा को अपने नियोक्ता को सेवानिवृत्ति तक समर्पित करता है या जब तक वो ऐसा करने की अपनी क्षमता को खो नहीं देता सेवानिवृत्ति के बाद या किसी भी कारण से अक्षम होने के बाद वो पारिश्रमिक पाने के लिए सेवा करने में असमर्थ हो जाता है, लेकिन उसकी आवश्यकता समाप्त नहीं होती है।       जिलाध्यक्ष व संघ के सदस्यो द्वारा कलेक्टर कार्यालय मे ज्ञापन दिया गया जिलाध्यक्ष श्री मनोहरसिंह सैंधव द्वारा नायब तहसीलदार पूजा भाटी के समक्ष ज्ञापन का वाचन कर सुनाया गया कि इस पेंशन स्कीम का विरोध प्रारम्भ काल से ही कर्मचारियों व कर्मचारी संघठन करते आ रहे है । विरोध का कारण निम्न है यह स्कीम सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी नही देती है । इस स्कीम के अंतर्गत महंगाई भत्ते की व्यवस्था न होने से कोई राहत की व्यवस्था नहीं है । इस स्कीम में 80.85.90.95 एवं 100 वर्ष की उम्र होने पर अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था नहीं है । जबकि सी.सी.एस.पेशन रूल 1972 में यह व्यवस्था है। एन.पी.एस.के अंतर्गत मिसिंग कर्मचारी के आश्रित को पेंशन की व्यवस्था नहीं है एन.पी.एस. के अंतर्गत कंपनशेसन पेंशन की व्यवस्था नहीं है। कम्पलसरी रिटायरमेंट पेंशन की व्यवस्था नहीं है। बाजार पर आधारित स्कीम होने के कारण अस्थिरता की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। कर्मचारियों को वृद्धावस्था में जो सामाजिक सुरक्षा पुरानी स्कीम में प्राप्त थी उसकी एन.पी.एस. में कोई गांरटी नहीं है। उक्त कारणों से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है । अनुरोध है,कि उपरोक्त मांगो पर विचार कर शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की मॉग करते हुए एन.पी.एस. को समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीग लागू करने हेतु ज्ञापन दिया गया।      ज्ञापन इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री मनोहरसिंह सैंधव, उज्जैन संभागीय अध्यक्ष श्री अश्विनी सूर्यवंशी,उज्जैन संभागीय कोषाध्यक्ष विक्रमसिंह ठाकुर, कार्यपालन ,जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष धारीवाल कोषाध्यक्ष राजेश वर्मा, संगठन मंत्री मोहनदास बैरागी, संघ जिला मीडिया प्रभारी कमलसिंह डावर ,राममुर्ति बिलावलिया,टोंकखुर्द तहसील अध्यक्ष चिंतामन पटेल,देवास तह.अध्यक्ष ज्योति वाडेकर ,सोनकच्छ तह. सचिव महेन्द्रसिंह सैंधव, दशरथ सिंह सैंधव, ब्लॉक सचिव  धर्मेन्द्र जोशी,,दिनेश जिनवाल,राजेन्द्र शर्मा, देवेन्द्र मुरारी,रमेश जोशी,ओपी जाधव,दीपचंद्र सोनी, महेश राठौर,विनय गोरवे,श्रीमति हंशा चौधरी,घनश्याम, योगेंन्द्र मौरे,सुनिता पटेल, मनिष ट्रंकाया विष्णुकुमार पटेल,रमांकांत शर्मा, संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुए।