Category: विशेष

आखिर से 1 वर्ष से लंबी कशमकश के बाद सत्ता से ज्यादा संगठन की चली देवास विकास प्राधिकरण अध्यक्ष का दायित्व आखिर राजेश यादव को मिल ही गया । राजेश यादव के पास अभी भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री और वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद का पद भी है। हिंदूवादी नेता के साथ राजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी खास माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पहले उनको भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री का महत्वपूर्ण पद देने के बाद हाल ही में नगर निगम चुनाव में महापौर का टिकट और आखिर में सभापति के लिए भी अंतिम समय तक प्रयास किया । भारतीय जनता पार्टी मैं बीडी शर्मा द्वारा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल के बाद राजेश यादव को लगातार उपकृत किया है। देवास विकास प्राधिकरण के लिए कई दावेदार थे जिसमें इस बार देवास सत्ता की सिरमोर विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार काही प्राधिकरण अध्यक्ष तय माना जा रहा था ।लेकिन अंतिम समय में बीडी शर्मा की एकतरफा चली और उनके खास समर्थक राजेश यादव को देवास विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। अब प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव के बनने के बाद वार्ड क्रमांक 12 पार्षद की सीट खाली हो जाएगी क्योंकि राजेश यादव को पार्षद पद से इस्तीफा देना होगा और दूसरा जिला महामंत्री का पद भी खाली हो जाएगा। इस तरह देवास विकास प्राधिकरण अध्यक्ष बनने के बाद राजेश यादव समर्थकों में हर्ष व्याप्त है। भाजपा कार्यालय पर दिवाली सा माहौल बन गया।

देवास। सामाजिक कार्यकर्ता ललित चौहान ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर महापौर एवं एमआईसी सदस्यों को आवेदन दिया। साथ ही निगम के समस्त पार्षदों को सोशल मीडिया के माध्यम से आवेदन की कॉपी पहुंचाई। जिसमें आगामी दिनों में होने वाली परिषद की बैठक में नगर के प्रमुख मुद्दों को परिषद में शामिल करने की मांग की गई। आवेदन में मांग की गई कि शहर के विकास कार्यो से सर्वदा अग्रसर रहे ऐसी शुभेक्षा के साथ में पानी से संबंधित शहर हित के महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। शिप्रा नदी पर निगम के द्वारा वर्षाकालीन पानी को एकत्रित करने हेतु क्षिप्रा डेम का निर्माण करवाया गया है। जिससे कि नगर के आमजन को पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सके। जिसके लिए निगम के द्वारा भारी-भरकम राशि खर्च कर डेम निर्माण करवाया गया है। इस महत्वपूर्ण डैम के निर्माण में निगम की महत्वाकांक्षी योजना लोधरी परियोजना की भी राशि को संशोधित कर शिक्षा डैम पर खर्च किया गया है। जिसकी वजह से लोधरी नदी पर बनने वाली महत्वाकांक्षी योजना को निगम को बंद करना पड़ा। तत्कालीन नगर सरकार (परिषद) एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा आर्थिक कारण बताया गया कि किसानों को मुआवजे की राशि देना है। जिनकी जमीन शिक्षा डैम के निर्माण के अंतर्गत डूब में आ रही है उन लोगों के द्वारा जब लोधरी परियोजना की राशि परिवर्तित की जा रही थी। शिप्रा प्रेम हेतु उस समय मेरे द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। लेकिन निगम प्रशासन एवं तत्कालीन परिषद के द्वारा इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया। जिसकी वजह से आज निगम की माली हालत और बिगड़ी। निगम को नर्मदा विकास संभाग के द्वारा तकरीबन 496 करोड रुपए से अधिक का पानी का बिल दे दिया गया। मेरे द्वारा जब पहली बार सन 2013 एवं 2014 में प्रस्ताव दिया गया था तब निगम के ऊपर पानी का एक रुपए का भी बिल किसी संस्थान का बकाया नहीं था। लेकिन तत्कालीन परिषद एवं निगम प्रशासन के द्वारा बार-बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी इन विषयों पर कार्य नहीं किया गया। जिसका खामियाजा निगम को आर्थिक रूप से उठाना पड़ रहा है। जिसका भार भविष्य में नगर की आम जनता पर भी पड़ेगा। अभी भी वर्तमान परिषद एवं निगम प्रशासन मेरे बताए गए सुझाव पर कार्य करता है तो निगम को आगे और आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा एवं नगर हित में भी होगा। मेरे सुझाव बिंदुवार इस प्रकार है-           बिंदु क्रमांक 1  – निजी संस्था देवास वाटर प्रोजेक्ट के द्वारा शिप्रा जैम में एकसित वर्षा कालीन पानी को लिया जा रहा है। वह सबसे पहले बंद करना होगा। निजी संस्था के द्वारा डेम से पानी लेने की वजह से डैम का पानी जो कि मई माह तक चलना चाहिए। वह दिसंबर में ही खत्म हो जाता है। जिसकी वजह से निगम को नर्मदा विकास संभाग से पानी की मांग करना पड़ती है। जिसी की भारी-भरकम राशि निगम को देना पड़ती है। जबकि वर्षाकालीन पानी हमारा है। उस वर्षाकालीन पानी की कीमत निजी संस्था नर्मदा विकास संभाग को देती है, जबकि होना यह चाहिए कि उस पानी की कीमत निगम देवास को मिलना चाहिए। वह भी निगम जो दर तय करेगी उसके अनुसार राज्य शासन ने निजी संस्था देवास वाटर प्रोजेक्ट को डैम की निशुल्क उपयोग करने की अनुमति दी है। जिसका निगम परिषद ने संकल्प पारित कर कि निगम को आर्थिक हानि पहुंच रही है। यह निर्णय राज्य शासन को बदलना चाहिए। इस प्रकार का संकल्प शासन को परिषद द्वारा पहुंचाना चाहिए।         बिंदु क्रमांक 2-  नर्मदा विकास संभाग जिस दर में निगम को पानी देता है वह दर रु 22.60 पैसे प्रति हजार लीटर है। जबकि निगम शासकीय संस्था है उस पानी का दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर होना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव परिषद में रखकर शासन को भेजा जाना चाहिए। ताकि शासन के संज्ञान में निगम परिषद का यह महत्वपूर्ण विषय आए और उस पर कार्यवाही हो सके।          बिंदु क्रमांक 3 –  निजी संस्था देवास वाटर प्रोजेक्ट निशुल्क क्षिप्रा उस का उपयोग कर रही है, जबकि उस कॅम के रखरखाव (संधारण) पर भारी भरकम राशि निगम की खर्च होती है यह भी परिषद में प्रस्ताव रख पारित करना चाहिए कि हम के संधारण पर जो राशि खर्च हो रही है वह संपूर्ण राशि निजी संस्था देवास वाटर प्रोजेक्ट से भी जानी चाहिए। बिंदु क्रमांक 4- जब भी कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के संसाधनों का उपयोग करता है तो किराए के रूप में राशि ली जाती है। उसी तरीके से निगम के क्षिप्रा डेम का उपयोग निजी संस्था दबाव प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा है तो उसका भी किराया तय होना चाहिए जिससे कि निगम आर्थिक स्थिति सुधरेगी।          बिंदु क्रमांक 5 – नगर निगम देवास एवं नर्मदा विकास संभाग के बीच में पानी को लेकर अनुबंध निष्पादन किया जाना है जिसका प्रारूप नर्मदा विकास संभाग के द्वारा निगम को दिया गया था। निगम ने उसमें कुछ संशोधन कर प्रारूप को वापिस नर्मदा विकास संभाग को दिया। जब मेरे द्वारा कहा गया था कि अनुबंध के प्रारूप में कंडिका नंबर 7 पर जो शर्त डली है जिस पर स्पष्ट उल्लेख है कि निगम नर्मदा विकास संभाग के द्वारा दिए गए पानी का व्यवसायिक उपयोग नहीं कर पाएगी मेरे द्वारा कहा गया था कि यह शर्त हटवाना चाहिए प्रारूप में से लेकिन निगम के अधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया जो कि भविष्य में निगम पानी के रूप में आय के नये स्त्रोतों पर कार्य नहीं कर पाएगी तो भारी-भरकम आर्थिक हानि पहुंचेगी। इस हेतु अनुबंध के प्रारूप में से कंडिका नंबर 7 की शर्त को हटाना चाहिए। उसके पश्चात ही अनुबंध करना चाहिए।        बिंदु क्रमांक 6- निगम देवास को नर्मदा विकास संभाग के द्वारा तकरीबन 496 करोड़ से अधिक का जो बिल दिया गया है वह बिल माफी हेतु निगम परिषद ने संकल्प पारित कर शासन को भेजना चाहिए उस संकल्प में यह भी उल्लेख करना चाहिए कि आपके द्वारा जो पानी शिप्रा नदी में छोड़ा गया था वह हमारे डैम से होते हुए उज्जैन को दिया गया था। जिस पानी का निगम देवास द्वारा उपयोग ही नहीं किया गया उसके बावजूद भी उस पानी का बिल निगम देवास को दिया गया। इन बिंदुओं पर परिषद में चर्चा भी होना चाहिए और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संकल्प पारित कर कार्य करना चाहिए। जिससे कि निगम की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी एवं भविष्य में नगर की आम जनता पर भी इसका भार नहीं पड़ेगा।        बिंदु क्रमांक 7- अगर राज्य शासन क्षिप्रा डेम के नि:शुल्क उपयोग एवं वर्षाकालिन पानी जो कि डेम से देवास वाटर प्रोजेक्ट ले रही है उसमें अगर निर्णय निगम के पक्ष में नहीं देता है तो निगम को राज्य शासन से पानी की राशि डेम के संधारण एवं किराये की क्षतिपूर्ति की मांग राज्य शासन से करना चाहिए। ललित चौहान ने बताया कि मैं कई वर्षो से निगम की आर्थिक स्थिति, निगम की आय के नए स्त्रोतों एवं पानी के संवरक्षण, संवर्धन इन विषयों पर कार्य कर रहा हूं। अत: कही भी मेरी आवश्यकता पड़ती है तो में सदैव निगम प्रशासन और परिषद की सहयोग के लिए तत्पर हूं।

देवास। सामाजिक कार्यकर्ता ललित चौहान ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर महापौर एवं एमआईसी सदस्यों को आवेदन दिया। साथ ही निगम के समस्त पार्षदों को सोशल मीडिया के माध्यम से आवेदन की कॉपी पहुंचाई। जिसमें आगामी दिनों में होने वाली परिषद की बैठक में नगर के प्रमुख मुद्दों को परिषद में शामिल करने की मांग की गई। आवेदन में मांग की गई कि शहर के विकास कार्यो से सर्वदा अग्रसर रहे ऐसी शुभेक्षा के साथ में पानी से संबंधित शहर हित के महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। शिप्रा नदी पर निगम के द्वारा वर्षाकालीन पानी को एकत्रित करने हेतु क्षिप्रा डेम का निर्माण करवाया गया है। जिससे कि नगर के आमजन को पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सके। जिसके लिए निगम के द्वारा भारी-भरकम राशि खर्च कर डेम निर्माण करवाया गया है। इस महत्वपूर्ण डैम के निर्माण में निगम की महत्वाकांक्षी योजना लोधरी परियोजना की भी राशि को संशोधित कर शिक्षा डैम पर खर्च किया गया है। जिसकी वजह से लोधरी नदी पर बनने वाली महत्वाकांक्षी योजना को निगम को बंद करना पड़ा। तत्कालीन नगर सरकार (परिषद) एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा आर्थिक कारण बताया गया कि किसानों को मुआवजे की राशि देना है। जिनकी जमीन शिक्षा डैम के निर्माण के अंतर्गत डूब में आ रही है उन लोगों के द्वारा जब लोधरी परियोजना की राशि परिवर्तित की जा रही थी। शिप्रा प्रेम हेतु उस समय मेरे द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। लेकिन निगम प्रशासन एवं तत्कालीन परिषद के द्वारा इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया। जिसकी वजह से आज निगम की माली हालत और बिगड़ी। निगम को नर्मदा विकास संभाग के द्वारा तकरीबन 496 करोड रुपए से अधिक का पानी का बिल दे दिया गया। मेरे द्वारा जब पहली बार सन 2013 एवं 2014 में प्रस्ताव दिया गया था तब निगम के ऊपर पानी का एक रुपए का भी बिल किसी संस्थान का बकाया नहीं था। लेकिन तत्कालीन परिषद एवं निगम प्रशासन के द्वारा बार-बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी इन विषयों पर कार्य नहीं किया गया। जिसका खामियाजा निगम को आर्थिक रूप से उठाना पड़ रहा है। जिसका भार भविष्य में नगर की आम जनता पर भी पड़ेगा। अभी भी वर्तमान परिषद एवं निगम प्रशासन मेरे बताए गए सुझाव पर कार्य करता है तो निगम को आगे और आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा एवं नगर हित में भी होगा। मेरे सुझाव बिंदुवार इस प्रकार है-           बिंदु क्रमांक 1  – निजी संस्था देवास वाटर प्रोजेक्ट के द्वारा शिप्रा जैम में एकसित वर्षा कालीन पानी को लिया जा रहा है। वह सबसे पहले बंद करना होगा। निजी संस्था के द्वारा डेम से पानी लेने की वजह से डैम का पानी जो कि मई माह तक चलना चाहिए। वह दिसंबर में ही खत्म हो जाता है। जिसकी वजह से निगम को नर्मदा विकास संभाग से पानी की मांग करना पड़ती है। जिसी की भारी-भरकम राशि निगम को देना पड़ती है। जबकि वर्षाकालीन पानी हमारा है। उस वर्षाकालीन पानी की कीमत निजी संस्था नर्मदा विकास संभाग को देती है, जबकि होना यह चाहिए कि उस पानी की कीमत निगम देवास को मिलना चाहिए। वह भी निगम जो दर तय करेगी उसके अनुसार राज्य शासन ने निजी संस्था देवास वाटर प्रोजेक्ट को डैम की निशुल्क उपयोग करने की अनुमति दी है। जिसका निगम परिषद ने संकल्प पारित कर कि निगम को आर्थिक हानि पहुंच रही है। यह निर्णय राज्य शासन को बदलना चाहिए। इस प्रकार का संकल्प शासन को परिषद द्वारा पहुंचाना चाहिए।         बिंदु क्रमांक 2-  नर्मदा विकास संभाग जिस दर में निगम को पानी देता है वह दर रु 22.60 पैसे प्रति हजार लीटर है। जबकि निगम शासकीय संस्था है उस पानी का दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर होना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव परिषद में रखकर शासन को भेजा जाना चाहिए। ताकि शासन के संज्ञान में निगम परिषद का यह महत्वपूर्ण विषय आए और उस पर कार्यवाही हो सके।          बिंदु क्रमांक 3 –  निजी संस्था देवास वाटर प्रोजेक्ट निशुल्क क्षिप्रा उस का उपयोग कर रही है, जबकि उस कॅम के रखरखाव (संधारण) पर भारी भरकम राशि निगम की खर्च होती है यह भी परिषद में प्रस्ताव रख पारित करना चाहिए कि हम के संधारण पर जो राशि खर्च हो रही है वह संपूर्ण राशि निजी संस्था देवास वाटर प्रोजेक्ट से भी जानी चाहिए। बिंदु क्रमांक 4- जब भी कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के संसाधनों का उपयोग करता है तो किराए के रूप में राशि ली जाती है। उसी तरीके से निगम के क्षिप्रा डेम का उपयोग निजी संस्था दबाव प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा है तो उसका भी किराया तय होना चाहिए जिससे कि निगम आर्थिक स्थिति सुधरेगी।          बिंदु क्रमांक 5 – नगर निगम देवास एवं नर्मदा विकास संभाग के बीच में पानी को लेकर अनुबंध निष्पादन किया जाना है जिसका प्रारूप नर्मदा विकास संभाग के द्वारा निगम को दिया गया था। निगम ने उसमें कुछ संशोधन कर प्रारूप को वापिस नर्मदा विकास संभाग को दिया। जब मेरे द्वारा कहा गया था कि अनुबंध के प्रारूप में कंडिका नंबर 7 पर जो शर्त डली है जिस पर स्पष्ट उल्लेख है कि निगम नर्मदा विकास संभाग के द्वारा दिए गए पानी का व्यवसायिक उपयोग नहीं कर पाएगी मेरे द्वारा कहा गया था कि यह शर्त हटवाना चाहिए प्रारूप में से लेकिन निगम के अधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया जो कि भविष्य में निगम पानी के रूप में आय के नये स्त्रोतों पर कार्य नहीं कर पाएगी तो भारी-भरकम आर्थिक हानि पहुंचेगी। इस हेतु अनुबंध के प्रारूप में से कंडिका नंबर 7 की शर्त को हटाना चाहिए। उसके पश्चात ही अनुबंध करना चाहिए।        बिंदु क्रमांक 6- निगम देवास को नर्मदा विकास संभाग के द्वारा तकरीबन 496 करोड़ से अधिक का जो बिल दिया गया है वह बिल माफी हेतु निगम परिषद ने संकल्प पारित कर शासन को भेजना चाहिए उस संकल्प में यह भी उल्लेख करना चाहिए कि आपके द्वारा जो पानी शिप्रा नदी में छोड़ा गया था वह हमारे डैम से होते हुए उज्जैन को दिया गया था। जिस पानी का निगम देवास द्वारा उपयोग ही नहीं किया गया उसके बावजूद भी उस पानी का बिल निगम देवास को दिया गया। इन बिंदुओं पर परिषद में चर्चा भी होना चाहिए और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संकल्प पारित कर कार्य करना चाहिए। जिससे कि निगम की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी एवं भविष्य में नगर की आम जनता पर भी इसका भार नहीं पड़ेगा।        बिंदु क्रमांक 7- अगर राज्य शासन क्षिप्रा डेम के नि:शुल्क उपयोग एवं वर्षाकालिन पानी जो कि डेम से देवास वाटर प्रोजेक्ट ले रही है उसमें अगर निर्णय निगम के पक्ष में नहीं देता है तो निगम को राज्य शासन से पानी की राशि डेम के संधारण एवं किराये की क्षतिपूर्ति की मांग राज्य शासन से करना चाहिए। ललित चौहान ने बताया कि मैं कई वर्षो से निगम की आर्थिक स्थिति, निगम की आय के नए स्त्रोतों एवं पानी के संवरक्षण, संवर्धन इन विषयों पर कार्य कर रहा हूं। अत: कही भी मेरी आवश्यकता पड़ती है तो में सदैव निगम प्रशासन और परिषद की सहयोग के लिए तत्पर हूं।

—- देवास /सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दौरान आयोजित शिविरों में अनुपस्थित रहने एवं कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार सोनकच्छ विकासखंड की ग्राम पंचायत पटाड़िया नजदीक के सचिव रमेशचन्द्र मालवीय द्वारा ग्राम पंचायत में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में रूचि नहीं ली जा रही है एवं कार्यालय ग्राम पंचायत पटाड़िया नजदीक में लगातार अनुपस्थित रहते है, जिससे ग्राम पंचायत में संचालित योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति प्रदर्शित नहीं हो रही है। सचिव श्री मालवीय को पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था जिसका प्रतिउत्तर भी आज दिनांक तक अप्राप्त है तथा श्री मालवीय पिछले 15 दिवस से ग्राम पंचायत में अनुपस्थित है। श्री रमेशचन्द्र मालवीय सचिव ग्राम पंचायत के उक्त कृत्यों एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही व ग्राम पंचायत मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने व कार्यों में रूचि नहीं लेने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसी प्रकार विकासखंड कन्नौद की ग्राम पंचायत रतवाय सचिव श्री मेहबूब सिरवईया को मुख्यालय से अनुपस्थित पाये जाने एवं कार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था लेकिन श्री मेहबूब सिरवईया द्वारा प्रतितत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री महबूब सिरवईया को दिनांक 15 मार्च से 25 मार्च तक ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर लाडली बहना योजन के ई-केवाईसी कार्य कराना था परंतु श्री मेहबूब सिरवईया के ग्राम पंचायत में अनुपस्थित होने से आज दिनांक तक ई-केवाईसी का कार्य नहीं हो पाया है एवं श्री महबूब सिरवईया के द्वारा मोबाइल भी बंद रखा जा रहा है। ई-केवाईसी का कार्य नहीं होने के कारण लाडली बहना योजना का कार्य प्रभावित हो रहा है। श्री मेहबूब सिरवईया सचिव ग्राम पंचायत रतवाय के उक्त कृत्यों एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही व ग्राम पंचायत मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने व कार्यों में रूचि नहीं लेने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है

शहर में चोरी की वारदात अब आम बात हो गई थी वाहन चोरी का तो अलग रिकॉर्ड बन गया है । वाहन चोरी के साथ शहर की कॉलोनियों में चोरी की घटना दिनदहाड़े हो रही है । आज भक्ति एवेन्यू कॉलोनी में दिनदहाड़े तीन मकानों पर चोरों ने धावा बोला और नगदी सहित जेवर चुरा ले गए पुलिस जांच कर रही है भक्ति एमएलए में रहने वाले मुकेश डोशी के घर से नगद 50 हजार व ज्वेलर्स 4 लाख , कमलेश जतेरा के यहां से नगदी और ज्वेलर्स रकम व नगद 50 हजार व  मनीष लोधी के घर से नगदी व रकम चोर ताला तोड़कर चुरा ले गए नवागत एसपी के आगमन के बाद पुलिस द्वारा जगह-जगह चेकिंग की जा रही है लेकिन चोरों ने दिनदहाड़े चोरी कर पुलिस को चुनौती दी है।