विकलांगजनों की अनदेखी सहन नही करेंगे* *विकलांग बल मध्यप्रदेश के सभी जिला इकाईयों द्वारा आज 25 मई क़ो काला दिवस के रुप में मनाया गया* *प्रदेश के सभी विकलांगों द्वारा ट्वीट के माध्यम से भारत के और प्रदेश के सभी मंत्रियों क़ो अपनी बात पहुंचाई

श्योपुर – विकलांग बल मध्यप्रदेश जिला इकाई श्योपुर सहित मध्यप्रदेश के 15 लाख से अधिक विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉकडाउन और कोरोना काल में सहायता करने के संबंध में आज श्योपुर जिले सहित प्रदेश के 52 जिलों में प्रदेश के विकलांगों द्वारा काला दिवस मनाया गया
प्रदेश के सभी विकलांगों द्वारा ट्वीट के माध्यम से आज भारत के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री क़ो यह अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से अधिक विकलांग जन निवास करते हैं। एक तो वैसे ही इनकी स्थिति दयनीय थी और कोरोना और लॉकडाउन के कारण इनकी स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो गई है। इस हेतु समस्त विकलांग साथियों की आप से निम्नलिखित मांग है। आशा है कि आप इन्हें पूरी अवश्य करेंगे।
1- मध्यप्रदेश के विकलांग जनों की पेंशन 3 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई है जबकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है । अतः पेंशन में वृद्धि की जाएं और राशन की
दुकानों से विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर ही उन्हें राशन दिलवाया जाएं ताकि यह अपने भोजन, पानी, दवाइयां, किराया आदि की व्यवस्था कर सकें।
2- वर्ष 2020 के लॉकडाउन के बाद से कई विकलांग व्यक्तियों को प्राइवेट जॉब से बाहर कर दिया गया जिन विकलांग जनों की दुकानें थी वह 1 साल बाद भी नहीं चल पाई। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्म निर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के लोन (ऋण) की घोषणा की गई थी । उसमें से एक पैसा किसी विकलांग जन को नहीं मिल पाया है। अतः निवेदन है कि लाखों विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु उनके रोजगार हेतु बिना ब्याज का लोन (ऋण) देने की कृपा करें। ताकि वह भी प्रदेश और देश के विकास में आत्मनिर्भर होकर महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
3- कोरोना काल एवं लॉकडाउन में हमने कई आमानवीय दृश्य देखे हैं उनमें से एक यह भी है कि कई विकलांग व्यक्तियों ने अपने संगठन के माध्यम से कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को एवं विधायक, सांसद व समस्त जनप्रतिनिधियों को विकलांगों की समस्या के लिए मांग पत्र आवेदन ज्ञापन दिया और कई बार दिए हैं लेकिन इनमें से किसी ने भी विकलांगों की समस्या को हल करना तो दूर आश्वासन तक नहीं दिए। अतः विकलांग व्यक्तियों को भी विकलांग विभागों के अधिकारी बनाइए और 15 लाख की आबादी के हिसाब से विकलांग व्यक्तियों को भी चुनाव में आरक्षण देकर उनका जनप्रतिनिधि बनाने की कृपा करें ताकि इनकी अनदेखी कोई ना कर सकें।
4- कोरोना की बीमारी से बचाने के लिए विकलांग व्यक्ति को घर पर ही प्राथमिकता के साथ सबसे पहले टीका लगवाया जाएं ताकि उन्हें आने-जाने के परेशानी एवं
बीमारी के संक्रमण से भी बचाया जा सकें। उपरोक्त समस्त वाजिब मांगों के लिए हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इन वाजिब मांगों को आप अवश्य पूरा करेंगे और ऐसा नहीं होने पर प्रदेश के समस्त विकलांग संगठन मुख्यमंत्री आवास एवं नि:शक्तजन कार्यालय के आगे की सड़क जाम करके धरना व आंदोलन कर अपनी मांगे मनवाएंगे। उस अवस्था को नहीं बनने दें। ऐसी स्थिति में प्रशासन ही इसका जिम्मेदार होगा!

👉 निवेदक 👈
मध्यप्रदेश के 15 लाख विकलांग जन एवं विकलांग बल मध्यप्रदेश