आधार के साथ पैन कार्ड लिंक करने  में लीया जा रहा है 1000 हज़ार रुपये का विलम्ब शुल्क, कांग्रेस ने की शुल्क समाप्त करने की मांग

देवास =  केंद्र सरकार द्वारा पहले सभी बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक किया गया उसका कोई अलग से शुल्क नहीं लिया गया। अब केंद्र सरकार के द्वारा लोगों से कहा गया है कि आपके आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक किया जाए उसके लिए इनकम टैक्स विभाग के द्वारा प्रति पैन कार्ड धारक से आधार कार्ड से लिंक करने के विलंब शुल्क के रूप में 1000 एक हजार रुपये  की राशि ली जा रही है। जून माह तक आधार के साथ पैन कार्ड लिंक कराना निश्चिंत किया गया है । नहीं कराने पर पैन कार्ड डीएक्टिव हो जाएगा अगर किसी ने इसके बाद उसका उपयोग किया तो उस पर इनकम टैक्स की धारा 272b के अनुसार 10 ,000 दस हजार रुपये  पेनल्टी के बतौर वसूले जाएंगे 31 जुलाई 2022 तक आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए कोई राशि नहीं ली गई । जब योजना में कोई राशि नहीं ली जा रही थी तब तक योजना जनमानस के बीच पूरी तरह पहुंची ही नहीं थी आम नागरिकों को पता ही नहीं था कि आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जब आधार कार्ड निशुल्क बनाए गए पैन कार्ड भी 106 रुपये 90 पैसे का नामिन्ल शुल्क लेकर बनाए गए लेकिन अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया गया है जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 30 जून 23 के पहले आधार व पैन कार्ड लिंक कराने के लिये विलंब शुल्क के रूप में 1000 एक हज़ार रुपये की राशि निर्धारित की गई है। वही कियोक्स  सेंटर पर लगने वाला शुल्क अलग से देना ही हैं। जिनके बैंक अकाउंट में पैसा है उनके अकाउंट से आधार से पैन कार्ड लिंक करने की राशि सीधे-सीधे उपभोक्ता के खाते से भी लीजा रही है।    30 जून 2023 माह तक आधार और पैन कार्ड का आपस में लिंक कराना अनिवार्य किया गया है पश्चात पैन कार्ड के उपयोग करने पर 10,000  दस हजार रुपये पेनल्टी शुल्क के रूप में लिया जाएगा। कांग्रेस ने मांग की है कि पहले ही देश और प्रदेश के लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान है दूसरी ओर जहां आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य है वही गरीब से गरीब व्यक्ति को भी पेन कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है ऐसी दशा में इतनी भारी राशि निर्धारित किया जाना न्याय संगत नहीं है । जब आधार कार्ड निशुल्कऔर पैन कार्ड नामिन्ल शुल्क पर बनाए गए हैं तो आधार और पैन कार्ड को लिंक करने में विलंब शुल्क के रूप में इतनी राशि क्यों निर्धारित की गई है । कांग्रेस ने मांग कि हे की केंद्र सरकार यह राशि तत्काल निरस्त करें और निशुल्क रूप से पेन और आधार कार्ड को लिंक करने की व्यवस्था के आदेश जारी करें।