मध्यप्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले पंचायत सचिवों एवं सहायक सचिवों की जायज मांगों का निराकरण कर आदेश प्रसारित करने के विषय में देवास जिला कलेक्टर ऋषव गुप्ता को सौंपा ज्ञापन
मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त संघ द्वारा निम्न मांग मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन 23,000 पंचायत सचिवों की मांगसंविलियन मध्य प्रदेश के 23000 पंचायतों में पंचायत सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी समस्त आदेशों का क्रियान्वयन करते हैं, इसलिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों का संविलियन किया जाये सातवां वेतनमान प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है, केवल पंचायत सचिव ही सातवें वेतनमान से वंचित है, पंचायत सचिवों को भी सातवा वेतनमान का लाभ दिया जाये। पदोन्नति पंचायत सचिवों की पंचायत समन्वय अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची जारी की जावे। अंशदाई पेंशन के स्थान पर प्रदेश के पंचायत सचिवों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जावे। अनुकंपा नियुक्ति पंचायत सचिव की भर्ती प्रक्रिया में एक पंचायत में एक सचिव की नियुक्ति अनुसार मृतक पंचायत सचिवों के वैद्य वारिस को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने में रोस्टर प्रणाली के नियमों को शिथिल किया जाकर अन्य कर्मचारियों की भांति मृत्यु उपरांत आश्रित व्यक्तियों को 7 वर्ष में शासन के नियमानुसार समस्त अहंताएँ पूर्ण करनी होती है जबकि पंचायत सचिवों के लिए यह अर्हताएँ 3 वर्ष में पूर्ण करने का प्रावधान उल्लेखित है, उसे भी शिथिल किया जाकर वर्ष 2008 पश्चात् मृतक पंचायत सचिवों के परिवार को लाभान्वित किया जाये। मृत्यु अनुग्रह सहायता राशि वर्तमान में पंचायत सचिव की मृत्यु उपरांत अनुग्रह सहायता के रूप 1.50 लाख रुपए प्रदाय किए जा रहे है, उक्त राशि अनुकंपा नियुक्ति के पश्चात पुनः उस मृतक पंचायत सचिव के परिवार से वसूल कि जा रही है, उक्त वसूली को रोका जाकर मृत्यु अनुग्रह सहायता राशि 10.00 लाख रुपए की जावे। चिकित्सा सहायता गंभीर बीमारी की दशा में पंचायत सचिव को चिकित्सा सहायता का लाभ दिये जाने हेतु विभाग में आदेश लंबित है उसे तत्काल आदेश जारी किया जाये। पंचायत सचिवों को सेवा निवृत्त के दौरान ग्रेच्यूटी के रूप में 5 लाख रू. की राशि प्रदाय की जाये या 16 माह का वेतन प्रदाय किया जाये। 20,000 ग्राम रोज़गार सहायको / सहायक सचिवों की मांग वर्तमान समय में सहायक सचिवों का मानदेय रु. 9000/- प्राप्त हो रहे हैं। महंगाई- को देखते हुये उनके मानदेय में वृद्धि की जाये। पंचायत सचिवों के समान ग्राम रोजगार सहायकों को अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा प्रदान की जावे। पंचायत सचिवों के समान रोजगार सहायकों को अनुग्रह राशि NPS की सुविधा प्रदान की जावे। पंचायत सचिवों के समान ग्राम रोजगार सहायकों का जिला कैडर बनाकर स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की जावे। रोजगार सहायकों को बर्खास्ती के स्थान पर निलंबन की कार्रवाई की जावे, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 25 अगस्त 2018 को घोषणा की गई है।
